How does it know which schemes I am eligible for?

Every scheme publishes its conditions — an age band, an income ceiling, a state, a category, whether a ration card or a disability certificate is needed. The tool holds those conditions as rules and compares them against the details you enter. It is arithmetic, not a guess, which is why the answer is the same every time and why each card can tell you exactly which condition you met.

Do you store my Aadhaar number, income or caste details?

We never ask for your Aadhaar number, your name, your phone number or your bank details, and we never will — no genuine eligibility check needs them. The age, income and category you do enter are used inside your browser and are never sent to us. Load the page, switch your connection off, and the finder still works. Nothing to store means nothing to leak.

How many government schemes does it check?

It checks 128 schemes — 69 central government schemes that run everywhere in India, and 59 state government schemes across 23 states and union territories. Central schemes like PM-KISAN, Ayushman Bharat and PM Awas Yojana are checked for everybody; state schemes are checked only for the state you choose.

Is this an official government website?

No. Codexal is a private software company and this is a free tool we built. The official national portal is myscheme.gov.in, and every result here links straight to the scheme's own official website, which is where you apply and which is the final authority on its rules. We are not an agent, we charge nothing, and we cannot submit an application for you.

Can I apply for a scheme through this page?

No, and you should be careful with any website that says it can. Applications go through the government's own portal or your local office — a Common Service Centre, a block office, a panchayat, a bank branch or the scheme's own site. Each result here has an "Apply on the official site" button that takes you to the right place. Nobody should ever charge you a fee to apply for a government scheme.

Do I need documents ready before I apply?

Almost always. An Aadhaar card, a bank passbook in your own name with the IFSC, and a recent photograph cover the basics. Beyond that it depends: an income certificate for anything with an income limit, a caste certificate for SC, ST or OBC schemes, a domicile or residence certificate for a state scheme, a ration card for anything means-tested, land papers for farmer schemes, a disability certificate or UDID card for divyangjan schemes, and marksheets for a scholarship.

What does the "Close, but not quite" list mean?

Those are schemes you miss by exactly one condition — you are two years too young, or your income is a little over the limit, or it needs a ration card you do not have. They are worth reading because situations change: a birthday, a new ration card or a disability certificate can make a scheme you were refused last year available this year.

Why are the amounts sometimes different from what I was told?

Scheme amounts change with every state and central budget, and some states top up a central scheme with their own money — the old age pension is the clearest case, where the central share is ₹200 a month and many states pay ₹1,000 to ₹3,000 in total. The figures here are the published amounts as of October 2026, and the official link on each card is the authority, not this page.

Does it work in Hindi?

Yes. The page itself is available in Hindi and in 22 other Indian languages, and inside the tool there is a separate switch for the scheme names and reasons, so you can read the interface in one language and the official scheme names in Hindi or English — which is useful, because the official application forms usually use the English name.

Does it work on a cheap phone, or with a slow connection?

Yes. The scheme list is about 30 KB compressed and is downloaded once, then kept by your browser — so a second check costs nothing, and the tool keeps working if your connection drops. There is no app to install and no login.

Why does it ask whether I live in a village or a town?

Because several of the largest schemes are written for one or the other. MGNREGA's hundred days of work, PM Awas Yojana Gramin and the Swachh Bharat toilet grant are rural; the PMAY-Urban interest subsidy and the street vendor loan are urban. Getting this wrong is the most common reason a real entitlement does not show up.

I am a woman — are there schemes just for me?

A great many, and they are among the largest cash transfers in the country. Most states now run a direct monthly payment to women — Ladki Bahin in Maharashtra, Ladli Behna in Madhya Pradesh, Gruha Lakshmi in Karnataka, Lakshmir Bhandar in West Bengal, Subhadra in Odisha, Maiya Samman in Jharkhand and others. Enter your state and the finder will show the one that applies to you, along with the central schemes for women.

Are there schemes for farmers beyond PM-KISAN?

Yes, and most farmers claim fewer than they could. Besides the ₹6,000 a year from PM-KISAN there is the Kisan Credit Card at an effective 4%, crop insurance under PMFBY, a contributory pension under PM Kisan Maandhan, a 60% subsidy on a solar pump under PM-KUSUM, and several states add their own top-up — Rythu Bharosa in Telangana, KALIA in Odisha and the Rajasthan and Andhra top-ups among them.

सरकारी योजना फाइंडर — जानें आप किन सरकारी योजनाओं के पात्र हैं

अपनी उम्र, अपना राज्य, अपनी आय और अपनी स्थिति से जुड़ी कुछ बातें भरें, और यह पेज आपको बताएगा कि 128 भारतीय सरकारी योजनाओं में से आप वास्तव में किनके पात्र हैं — 69 केंद्रीय योजनाएँ और 23 राज्यों की 59 राज्य योजनाएँ। हर योजना के साथ लाभ की राशि, पात्रता का कारण, और उस आधिकारिक वेबसाइट का लिंक जहाँ आवेदन होता है। निःशुल्क, बिना रजिस्ट्रेशन, और आपकी भरी हुई जानकारी आपके फोन से बाहर नहीं जाती।

100% निःशुल्क बिना रजिस्ट्रेशन कुछ भी अपलोड नहीं हिन्दी + English

आपके बारे में

आपका राज्य राज्य की योजनाएँ अक्सर सबसे बड़ी होती हैं, इसलिए यह खाना सबसे महत्वपूर्ण है।

आपकी उम्र वर्ष

लिंग

श्रेणी

आप क्या करते हैं

परिवार की वार्षिक आय पूरे परिवार की आय, रुपये में प्रति वर्ष। अनुमानित आँकड़ा भी ठीक है।

आप कहाँ रहते हैं

जो आप पर लागू हो मेरे पास बीपीएल, अंत्योदय या प्राथमिकता राशन कार्ड है मुझे 40% या अधिक दिव्यांगता है मैं अल्पसंख्यक समुदाय से हूँ मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन या पारसी।

जाँच आपके ब्राउज़र में ही होती है। आपकी जानकारी आपके डिवाइस से बाहर नहीं जाती।

योजनाओं की सूची लोड हो रही है… {total} योजनाओं की जाँच हो रही है… योजनाओं की सूची लोड नहीं हो सकी। अपना कनेक्शन जाँचें और फिर कोशिश करें। इस विवरण से सूची की कोई योजना मेल नहीं खाती। यह असामान्य है — आय का आँकड़ा बदलकर देखें, या भरा हुआ राज्य और उम्र जाँचें। जाँची गई {checked} योजनाओं में से आप 1 योजना के पात्र हैं। जाँची गई {checked} योजनाओं में से आप {n} योजनाओं के पात्र हैं। बहुत करीब, पर पूरी तरह नहीं इन {n} योजनाओं में आप केवल एक शर्त से रह जाते हैं। स्थिति बदलने पर ये काम आ सकती हैं। {total} में से {n} दिखाए जा रहे हैं सभी आधिकारिक साइट पर आवेदन करें व्हाट्सएप पर साझा करें केंद्रीय योजना राज्य योजना पात्रता का कारण इसके लिए यह भी चाहिए {amount} प्रति वर्ष {amount} प्रति माह {amount} एक बार {amount} वार्षिक स्वास्थ्य कवर {amount} तक का ऋण {amount} तक सब्सिडी {amount} प्रतिदिन निःशुल्क सेवा या सामग्री कुल {amount} प्रति वर्ष उस राज्य में निवास अलग उम्र अलग लिंग अन्य सामाजिक श्रेणी अन्य व्यवसाय कम वार्षिक आय बीपीएल या प्राथमिकता राशन कार्ड दिव्यांगता प्रमाणपत्र अल्पसंख्यक समुदाय से होना ग्रामीण पता 0 से 120 के बीच की उम्र भरें। अपना राज्य चुनें। {name} — {benefit}। अपनी पात्रता जाँचें: {url} मुझे इस निःशुल्क टूल से {n} सरकारी योजनाएँ मिलीं जिनका मैं पात्र हूँ: {url} कुछ और

यह कैसे काम करता है

अपनी स्थिति बताएँ

आपका राज्य, उम्र, लिंग, श्रेणी, व्यवसाय और परिवार की वार्षिक आय — साथ ही यह कि आपके पास राशन कार्ड है या नहीं, दिव्यांगता प्रमाणपत्र है या नहीं, और आप अल्पसंख्यक समुदाय से हैं या नहीं। न नाम, न आधार नंबर, न फोन नंबर।
यह हर शर्त से आपकी तुलना करता है

हर योजना अपनी शर्तें प्रकाशित करती है। यह टूल उन शर्तों को नियमों के रूप में रखता है और आपकी भरी जानकारी से सभी 128 योजनाओं की जाँच पलक झपकते ही, आपके ही डिवाइस पर कर देता है।
आधिकारिक साइट पर आवेदन करें

हर परिणाम उस योजना की सरकारी वेबसाइट से जुड़ा है। आवेदन वहीं होता है, और राशि तथा शर्तों पर अंतिम प्रमाण वही है।

यह टूल क्या-क्या जाँचता है

अधिकतर लोग अपने हक से बहुत कम योजनाओं का लाभ लेते हैं, और इसका सामान्य कारण यही है कि उन्हें योजना के होने की जानकारी ही नहीं होती। ये वे क्षेत्र हैं जिन्हें यह सूची कवर करती है, उन योजनाओं के साथ जो सबसे ज़्यादा लोगों को सबसे ज़्यादा पैसा देती हैं।

किसान और कृषि

PM-KISAN — ₹6,000 a year, in three instalments
Kisan Credit Card — ₹3 lakh at an effective 4%
PMFBY — crop insurance at 1.5–2% premium
PM Kisan Maandhan — ₹3,000 a month pension
PM-KUSUM — 60% subsidy on a solar pump
State top-ups: Rythu Bharosa, KALIA, Annadata Sukhibhava

महिलाएँ और बच्चे

Ladki Bahin (Maharashtra) — ₹1,500 a month
Ladli Behna (Madhya Pradesh) — ₹1,250 a month
Gruha Lakshmi (Karnataka) — ₹2,000 a month
Lakshmir Bhandar (West Bengal) — ₹1,000–1,200 a month
Subhadra (Odisha) — ₹10,000 a year
PMMVY — ₹5,000 for a first child
Sukanya Samriddhi — 8.2% tax-free for a girl under 10

स्वास्थ्य

Ayushman Bharat PM-JAY — ₹5 lakh a year, cashless
Ayushman Vay Vandana — ₹5 lakh for everyone aged 70+
राजस्थान — ₹25 lakh cover, the largest in India
Swasthya Sathi (West Bengal) — ₹5 lakh, no premium
Aarogyasri, MJPJAY, Karunya and other state covers

शिक्षा और छात्रवृत्ति

Post-Matric Scholarships — SC, ST and OBC students
PM YASASVI — up to ₹1.25 lakh a year
Pragati — ₹50,000 a year for girls in engineering
Saksham — ₹50,000 a year for disabled students
NMMSS — ₹12,000 a year, classes 9 to 12
Student credit cards in Bihar, West Bengal and Jharkhand

पेंशन और सामाजिक सुरक्षा

Old age pension — ₹1,000 to ₹4,000 a month by state
Widow and disability pensions
Atal Pension Yojana — up to ₹5,000 a month
PMJJBY / PMSBY — ₹2 lakh cover for ₹436 / ₹20 a year
Free ration under NFSA — 5 kg per person a month

व्यापार, ऋण और कौशल

PM MUDRA — up to ₹20 lakh with no collateral
Stand-Up India — ₹10 lakh to ₹1 crore for SC, ST and women
PM Vishwakarma — ₹15,000 toolkit and a 5% loan
PM SVANidhi — working capital for street vendors
PMEGP — a 15–35% subsidy on a new enterprise
PM Internship — ₹5,000 a month for a year

राज्य की योजनाएँ, राज्य दर राज्य

एक राज्य योजना का मूल्य अक्सर सभी केंद्रीय योजनाओं के जोड़ से भी अधिक होता है — महिलाओं को मासिक भुगतान, केंद्रीय हिस्से से कहीं बड़ी पेंशन, या ₹10 से ₹25 लाख का स्वास्थ्य कवर। यह टूल उसी राज्य की योजनाएँ जाँचता है जो आप चुनते हैं, इसलिए सही राज्य चुनना इस फॉर्म का सबसे महत्वपूर्ण खाना है।

आंध्र प्रदेश असम बिहार छत्तीसगढ़ दिल्ली गोवा गुजरात हरियाणा हिमाचल प्रदेश जम्मू और कश्मीर झारखंड कर्नाटक केरल मध्य प्रदेश महाराष्ट्र ओडिशा पंजाब राजस्थान तमिलनाडु तेलंगाना उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पश्चिम बंगाल

कौन-से दस्तावेज़ तैयार रखें

इस पेज को इस्तेमाल करने के लिए नीचे का कुछ भी ज़रूरी नहीं है — यह टूल इनमें से कुछ नहीं माँगता। ये वे दस्तावेज़ हैं जो सरकार का अपना आवेदन वहाँ पहुँचने पर माँगेगा, और इन्हें तैयार रखना ही दस मिनट में आवेदन कर लेने और हार मान लेने के बीच का अंतर है।

लगभग हर योजना में	आधार कार्ड, अपने ही नाम की बैंक पासबुक जिसमें IFSC कोड हो, और एक हाल की पासपोर्ट फोटो। खाता आपका ही होना चाहिए: सीधे लाभ हस्तांतरण से मिलने वाली राशि किसी और के खाते में नहीं जा सकती।
आय सीमा वाली योजना	तहसीलदार, एसडीएम या राजस्व कार्यालय से जारी आय प्रमाणपत्र। यह सामान्यतः एक वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होता है, इसलिए पुराना प्रमाणपत्र अक्सर अस्वीकार हो जाता है।
एससी, एसटी या ओबीसी योजना	जाति प्रमाणपत्र, और ओबीसी योजनाओं के लिए चालू वर्ष की तिथि वाला नॉन-क्रीमी-लेयर प्रमाणपत्र।
राज्य योजना	मूल निवास या निवास प्रमाणपत्र, अथवा उस राज्य का पता दर्शाने वाला मतदाता पहचान पत्र या राशन कार्ड।
आय-आधारित योजना	आपका राशन कार्ड — बीपीएल, अंत्योदय या प्राथमिकता। यह एक दस्तावेज़ किसी भी अन्य से अधिक धन का द्वार खोलता है।
किसान योजना	भूमि अभिलेख — राज्य के अनुसार खसरा, खतौनी, पट्टा या 7/12 उतारा — और किसान क्रेडिट कार्ड, यदि हो।
दिव्यांगजन योजना	40% या अधिक का दिव्यांगता प्रमाणपत्र, और बेहतर हो तो यूडीआईडी कार्ड, जिसे अब अधिकांश योजनाएँ सीधे माँगती हैं।
छात्रवृत्ति	पिछले वर्ष की अंकतालिका, वर्तमान प्रवेश या शुल्क रसीद, और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आपके संस्थान का विवरण।

आधिकारिक सरकारी पोर्टल

यह पेज कोई सरकारी वेबसाइट नहीं है और आपकी ओर से कोई आवेदन जमा नहीं कर सकता। इस टूल की हर योजना अपनी आधिकारिक साइट से जुड़ी है, और ये वही पोर्टल हैं जहाँ वे लिंक ले जाते हैं। कहीं और आवेदन करने, या आवेदन के लिए किसी को शुल्क देने की कोई जरूरत नहीं है।

myscheme.gov.in योजनाओं का राष्ट्रीय पोर्टल
india.gov.in भारत सरकार का पोर्टल
scholarships.gov.in सभी केंद्रीय छात्रवृत्तियाँ
pmkisan.gov.in पीएम-किसान, किसानों के लिए
pmjay.gov.in आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कवर
nsap.nic.in वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांगता पेंशन
pmayg.nic.in ग्रामीण आवास
pmay-urban.gov.in शहरी आवास
nrega.nic.in मनरेगा जॉब कार्ड और रोजगार
jansuraksha.gov.in कम प्रीमियम वाली बीमा योजनाएँ
mudra.org.in मुद्रा व्यापार ऋण
swavlambancard.gov.in दिव्यांगजन के लिए यूडीआईडी कार्ड

आपकी जानकारी आपके डिवाइस पर ही रहती है

यह पेज उन तथ्यों का सबसे संवेदनशील संयोजन माँगता है जो कोई भारतीय वेबसाइट एकत्र कर सकती है: आपकी उम्र, आपकी जाति श्रेणी, आपके परिवार की आय, आपके पास बीपीएल कार्ड है या नहीं, आपको दिव्यांगता है या नहीं, आप अल्पसंख्यक समुदाय से हैं या नहीं। मिलाकर यह एक ऐसा प्रोफ़ाइल है जिसकी गलत खरीदार के लिए बहुत कीमत है, और ऐसा टूल बनाने का आम तरीका यही है कि यह सब एक सर्वर को भेज दिया जाए और मिलान वहीं किया जाए।

This one does not. The rules for all 128 schemes are downloaded to your browser as a small data file and the comparison happens inside the page, on your own phone. There is no endpoint receiving your profile, nothing is written to a log, and we could not sell or lose your details if we tried — we never have them. Our own analytics records that a search happened, which state it was for and how many schemes matched, and nothing else.

The page does carry advertising, which is what pays for it, and an ad network places its own cookies and keeps its own records of your visit — that part is covered by the cookie choice you were offered when you arrived and by our privacy policy. What it never receives is the answers you gave above. Your age, income, category and disability status are read by code running in this tab and are never sent anywhere, to us or to anyone else.

इसका अर्थ यह भी है कि इस पेज के लिए आपका आधार नंबर, फोन नंबर या कोई भुगतान माँगने का कोई वास्तविक कारण कभी नहीं होता। यदि योजनाएँ खोजने का दावा करने वाली कोई वेबसाइट ये माँगे, तो उसे बंद कर दें।

जाँची गई योजनाएँ	128 — 69 केंद्रीय, 23 राज्यों की 59 राज्य योजनाएँ
आँकड़ों की तिथि	अक्टूबर 2026, जहाँ हर कार्ड पर दिया आधिकारिक लिंक ही प्रमाण है
यह कहाँ चलता है	पूरी तरह आपके ब्राउज़र में — न अपलोड, न सर्वर पर मिलान
क्या माँगता है	उम्र, राज्य, लिंग, श्रेणी, व्यवसाय, आय, राशन कार्ड, दिव्यांगता, अल्पसंख्यक स्थिति
क्या कभी नहीं माँगता	नाम, आधार नंबर, फोन नंबर, बैंक विवरण, भुगतान
भाषाएँ	अंग्रेज़ी, हिन्दी और 22 अन्य भारतीय भाषाएँ; योजनाओं के नाम हिन्दी या अंग्रेज़ी में
खाता आवश्यक है?	नहीं। न ईमेल, न ओटीपी, और जाँचने की कोई सीमा नहीं
कीमत	Free. Nothing to buy from us; the page is paid for by advertising

लोग जो सवाल पूछते हैं

क्या यह सरकारी योजना फाइंडर वाकई निःशुल्क है?

Yes. No account, no OTP, no fee and no limit on how many times you check, and we sell you nothing — the page is paid for by the advertising on it. The matching itself runs on your own phone or computer, so there is no server bill for us to pass on to you either.

यह कैसे जानता है कि मैं किन योजनाओं का पात्र हूँ?

हर योजना अपनी शर्तें प्रकाशित करती है — आयु सीमा, आय की अधिकतम सीमा, राज्य, श्रेणी, और यह कि राशन कार्ड या दिव्यांगता प्रमाणपत्र चाहिए या नहीं। यह टूल उन शर्तों को नियमों के रूप में रखता है और आपकी भरी हुई जानकारी से उनकी तुलना करता है। यह गणित है, अनुमान नहीं — इसीलिए उत्तर हर बार एक ही रहता है और हर कार्ड आपको ठीक-ठीक बता सकता है कि आपने कौन-सी शर्त पूरी की।

क्या आप मेरा आधार नंबर, आय या जाति का विवरण रखते हैं?

हम आपका आधार नंबर, नाम, फोन नंबर या बैंक विवरण कभी नहीं माँगते, और कभी माँगेंगे भी नहीं — किसी भी वास्तविक पात्रता जाँच को इनकी ज़रूरत नहीं होती। जो उम्र, आय और श्रेणी आप भरते हैं, वह आपके ब्राउज़र के अंदर ही इस्तेमाल होती है और हमें कभी नहीं भेजी जाती। पेज खोलिए, इंटरनेट बंद कर दीजिए, और यह टूल तब भी काम करेगा। जब रखने को कुछ नहीं है, तो लीक होने को भी कुछ नहीं है।

यह कितनी सरकारी योजनाओं की जाँच करता है?

यह 128 योजनाओं की जाँच करता है — 69 केंद्र सरकार की योजनाएँ, जो पूरे भारत में लागू हैं, और 23 राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों की 59 राज्य योजनाएँ। पीएम-किसान, आयुष्मान भारत और पीएम आवास योजना जैसी केंद्रीय योजनाएँ सबके लिए जाँची जाती हैं; राज्य योजनाएँ केवल उस राज्य के लिए जाँची जाती हैं जो आप चुनते हैं।

क्या यह कोई आधिकारिक सरकारी वेबसाइट है?

नहीं। Codexal एक निजी सॉफ़्टवेयर कंपनी है और यह एक निःशुल्क टूल है जो हमने बनाया है। आधिकारिक राष्ट्रीय पोर्टल myscheme.gov.in है, और यहाँ का हर परिणाम सीधे उस योजना की आधिकारिक वेबसाइट से जुड़ता है — आवेदन वहीं होता है और उसकी शर्तों पर अंतिम प्रमाण भी वही है। हम एजेंट नहीं हैं, हम कोई शुल्क नहीं लेते, और हम आपकी ओर से आवेदन जमा नहीं कर सकते।

क्या मैं इस पेज से किसी योजना के लिए आवेदन कर सकता हूँ?

नहीं, और जो वेबसाइट ऐसा दावा करे उससे सावधान रहना चाहिए। आवेदन सरकार के अपने पोर्टल या आपके स्थानीय कार्यालय से होते हैं — कॉमन सर्विस सेंटर, ब्लॉक कार्यालय, पंचायत, बैंक शाखा या योजना की अपनी साइट। यहाँ हर परिणाम पर "आधिकारिक साइट पर आवेदन करें" बटन है जो आपको सही जगह ले जाता है। सरकारी योजना में आवेदन के लिए किसी को भी आपसे शुल्क नहीं लेना चाहिए।

आवेदन से पहले दस्तावेज़ तैयार रखने होंगे?

लगभग हमेशा। आधार कार्ड, अपने ही नाम की बैंक पासबुक जिसमें IFSC हो, और एक हाल की फोटो — बुनियादी ज़रूरतें ये हैं। इसके आगे यह योजना पर निर्भर करता है: आय सीमा वाली किसी भी योजना के लिए आय प्रमाणपत्र, एससी, एसटी या ओबीसी योजनाओं के लिए जाति प्रमाणपत्र, राज्य योजना के लिए मूल निवास या निवास प्रमाणपत्र, आय-आधारित योजना के लिए राशन कार्ड, किसान योजनाओं के लिए भूमि के कागज़, दिव्यांगजन योजनाओं के लिए दिव्यांगता प्रमाणपत्र या यूडीआईडी कार्ड, और छात्रवृत्ति के लिए अंकतालिकाएँ।

"बहुत करीब, पर पूरी तरह नहीं" सूची का क्या अर्थ है?

ये वे योजनाएँ हैं जिनमें आप ठीक एक शर्त से रह जाते हैं — आप दो वर्ष छोटे हैं, या आपकी आय सीमा से थोड़ी अधिक है, या उसमें ऐसा राशन कार्ड चाहिए जो आपके पास नहीं है। इन्हें पढ़ना उपयोगी है क्योंकि परिस्थितियाँ बदलती हैं: एक जन्मदिन, एक नया राशन कार्ड या एक दिव्यांगता प्रमाणपत्र उस योजना को इस वर्ष उपलब्ध करा सकता है जिसमें पिछले वर्ष मना हो गया था।

राशि कभी-कभी मुझे बताई गई राशि से अलग क्यों होती है?

योजनाओं की राशि हर राज्य और केंद्रीय बजट के साथ बदलती है, और कुछ राज्य केंद्रीय योजना में अपने पैसे से वृद्धि करते हैं — वृद्धावस्था पेंशन इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है, जहाँ केंद्रीय हिस्सा ₹200 मासिक है और कई राज्य कुल ₹1,000 से ₹3,000 देते हैं। यहाँ दिए आँकड़े अक्टूबर 2026 तक की प्रकाशित राशियाँ हैं, और प्रमाण हर कार्ड पर दिया आधिकारिक लिंक है, यह पेज नहीं।

क्या यह हिन्दी में काम करता है?

हाँ। यह पेज हिन्दी और 22 अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, और टूल के भीतर योजनाओं के नाम तथा कारणों के लिए अलग स्विच है — यानी आप इंटरफ़ेस एक भाषा में और योजनाओं के आधिकारिक नाम हिन्दी या अंग्रेज़ी में पढ़ सकते हैं। यह उपयोगी है, क्योंकि आधिकारिक आवेदन फॉर्म सामान्यतः अंग्रेज़ी नाम का प्रयोग करते हैं।

क्या यह सस्ते फोन या धीमे कनेक्शन पर काम करता है?

हाँ। योजनाओं की सूची संपीड़ित रूप में लगभग 30 केबी है और एक ही बार डाउनलोड होती है, जिसके बाद ब्राउज़र उसे सहेज लेता है — इसलिए दूसरी जाँच में कुछ खर्च नहीं होता, और कनेक्शन टूट जाने पर भी टूल चलता रहता है। न कोई ऐप इंस्टॉल करना है, न लॉगिन।

यह क्यों पूछता है कि मैं गाँव में रहता हूँ या शहर में?

क्योंकि कई बड़ी योजनाएँ इन्हीं दोनों में से एक के लिए बनी हैं। मनरेगा के सौ दिन का रोजगार, पीएम आवास योजना ग्रामीण और स्वच्छ भारत शौचालय अनुदान ग्रामीण हैं; पीएमएवाई-शहरी की ब्याज सब्सिडी और रेहड़ी-पटरी विक्रेता ऋण शहरी हैं। इसे गलत भरना ही सबसे आम कारण है कि कोई वास्तविक हक सूची में नहीं दिखता।

मैं महिला हूँ — क्या मेरे लिए अलग योजनाएँ हैं?

बहुत सारी, और वे देश के सबसे बड़े नकद हस्तांतरणों में से हैं। अब अधिकांश राज्य महिलाओं को सीधे मासिक भुगतान देते हैं — महाराष्ट्र में लाडकी बहीण, मध्य प्रदेश में लाडली बहना, कर्नाटक में गृह लक्ष्मी, पश्चिम बंगाल में लक्ष्मीर भंडार, ओडिशा में सुभद्रा, झारखंड में मैया सम्मान और अन्य। अपना राज्य भरें और यह टूल आपके लिए लागू योजना दिखाएगा, साथ में महिलाओं के लिए केंद्रीय योजनाएँ भी।

पीएम-किसान के अलावा किसानों के लिए और योजनाएँ हैं?

हाँ, और अधिकांश किसान अपने हक से कम का लाभ लेते हैं। पीएम-किसान के ₹6,000 वार्षिक के अलावा प्रभावी 4% पर किसान क्रेडिट कार्ड, पीएमएफबीवाई के तहत फसल बीमा, पीएम किसान मानधन के तहत अंशदायी पेंशन, और पीएम-कुसुम के तहत सोलर पंप पर 60% सब्सिडी है; साथ ही कई राज्य अपनी अतिरिक्त राशि जोड़ते हैं — तेलंगाना में रायतु भरोसा, ओडिशा में कालिया, और राजस्थान तथा आंध्र की अतिरिक्त राशियाँ इनमें शामिल हैं।

अन्य टूल

PDF से Word

PDF को संपादन-योग्य Word दस्तावेज़ में बदलें, जहाँ पाठ वास्तविक पाठ ही रहता है।

इमेज कन्वर्टर

किसी फोटो का आकार बदलें या उसे उस फ़ाइल आकार से नीचे ले आएँ जो आवेदन फॉर्म माँगता है।

Codexal के सभी टूल

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हम वेब प्लेटफ़ॉर्म और व्यावसायिक प्रणालियों में पात्रता इंजन, सरकारी डेटा इंटीग्रेशन और एआई-सहायित वर्कफ़्लो बनाते हैं। यदि आपकी टीम कोई परिपत्र पढ़कर और स्प्रेडशीट भरकर तय करती है कि किसे क्या मिलेगा, तो वह एक नियम-इंजन है जो लिखे जाने की प्रतीक्षा में है।

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