How does it know which schemes I am eligible for?

Every scheme publishes its conditions — an age band, an income ceiling, a state, a category, whether a ration card or a disability certificate is needed. The tool holds those conditions as rules and compares them against the details you enter. It is arithmetic, not a guess, which is why the answer is the same every time and why each card can tell you exactly which condition you met.

Do you store my Aadhaar number, income or caste details?

We never ask for your Aadhaar number, your name, your phone number or your bank details, and we never will — no genuine eligibility check needs them. The age, income and category you do enter are used inside your browser and are never sent to us. Load the page, switch your connection off, and the finder still works. Nothing to store means nothing to leak.

How many government schemes does it check?

It checks 128 schemes — 69 central government schemes that run everywhere in India, and 59 state government schemes across 23 states and union territories. Central schemes like PM-KISAN, Ayushman Bharat and PM Awas Yojana are checked for everybody; state schemes are checked only for the state you choose.

Is this an official government website?

No. Codexal is a private software company and this is a free tool we built. The official national portal is myscheme.gov.in, and every result here links straight to the scheme's own official website, which is where you apply and which is the final authority on its rules. We are not an agent, we charge nothing, and we cannot submit an application for you.

Can I apply for a scheme through this page?

No, and you should be careful with any website that says it can. Applications go through the government's own portal or your local office — a Common Service Centre, a block office, a panchayat, a bank branch or the scheme's own site. Each result here has an "Apply on the official site" button that takes you to the right place. Nobody should ever charge you a fee to apply for a government scheme.

Do I need documents ready before I apply?

Almost always. An Aadhaar card, a bank passbook in your own name with the IFSC, and a recent photograph cover the basics. Beyond that it depends: an income certificate for anything with an income limit, a caste certificate for SC, ST or OBC schemes, a domicile or residence certificate for a state scheme, a ration card for anything means-tested, land papers for farmer schemes, a disability certificate or UDID card for divyangjan schemes, and marksheets for a scholarship.

What does the "Close, but not quite" list mean?

Those are schemes you miss by exactly one condition — you are two years too young, or your income is a little over the limit, or it needs a ration card you do not have. They are worth reading because situations change: a birthday, a new ration card or a disability certificate can make a scheme you were refused last year available this year.

Why are the amounts sometimes different from what I was told?

Scheme amounts change with every state and central budget, and some states top up a central scheme with their own money — the old age pension is the clearest case, where the central share is ₹200 a month and many states pay ₹1,000 to ₹3,000 in total. The figures here are the published amounts as of October 2026, and the official link on each card is the authority, not this page.

Does it work in Hindi?

Yes. The page itself is available in Hindi and in 22 other Indian languages, and inside the tool there is a separate switch for the scheme names and reasons, so you can read the interface in one language and the official scheme names in Hindi or English — which is useful, because the official application forms usually use the English name.

Does it work on a cheap phone, or with a slow connection?

Yes. The scheme list is about 30 KB compressed and is downloaded once, then kept by your browser — so a second check costs nothing, and the tool keeps working if your connection drops. There is no app to install and no login.

Why does it ask whether I live in a village or a town?

Because several of the largest schemes are written for one or the other. MGNREGA's hundred days of work, PM Awas Yojana Gramin and the Swachh Bharat toilet grant are rural; the PMAY-Urban interest subsidy and the street vendor loan are urban. Getting this wrong is the most common reason a real entitlement does not show up.

I am a woman — are there schemes just for me?

A great many, and they are among the largest cash transfers in the country. Most states now run a direct monthly payment to women — Ladki Bahin in Maharashtra, Ladli Behna in Madhya Pradesh, Gruha Lakshmi in Karnataka, Lakshmir Bhandar in West Bengal, Subhadra in Odisha, Maiya Samman in Jharkhand and others. Enter your state and the finder will show the one that applies to you, along with the central schemes for women.

Are there schemes for farmers beyond PM-KISAN?

Yes, and most farmers claim fewer than they could. Besides the ₹6,000 a year from PM-KISAN there is the Kisan Credit Card at an effective 4%, crop insurance under PMFBY, a contributory pension under PM Kisan Maandhan, a 60% subsidy on a solar pump under PM-KUSUM, and several states add their own top-up — Rythu Bharosa in Telangana, KALIA in Odisha and the Rajasthan and Andhra top-ups among them.

सरकारी योजना फाइंडर — तुम्ही कोणत्या सरकारी योजनांसाठी पात्र आहात ते जाणून घ्या

तुमचे वय, तुमचे राज्य, तुमचे उत्पन्न आणि तुमच्या परिस्थितीविषयी काही तपशील भरा, आणि हे पान तुम्हाला सांगेल १२८ भारतीय सरकारी योजनांपैकी त्यांपैकी तुम्ही प्रत्यक्षात कोणत्या योजनांसाठी पात्र आहात — ६९ केंद्रीय योजना आणि २३ राज्यांतील ५९ राज्य योजना. प्रत्येकीसोबत लाभाची रक्कम, तुमच्या पात्रतेचे कारण, आणि अर्ज करायच्या अधिकृत संकेतस्थळाची लिंक येते. मोफत, नोंदणीशिवाय, आणि तुम्ही भरलेली माहिती तुमचा फोन कधीही सोडत नाही.

१००% मोफत नोंदणी नाही काहीही अपलोड होत नाही हिन्दी + English

तुमच्याविषयी

तुमचे राज्य राज्याच्या योजनाच बहुधा सर्वांत मोठ्या असतात, म्हणून हे रकाना सर्वांत महत्त्वाचे आहे.

तुमचे वय वर्षे

लिंग

प्रवर्ग

तुम्ही काय करता

कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न संपूर्ण कुटुंबाचे उत्पन्न, वर्षाला रुपयांत. ढोबळ आकडाही चालेल.

तुम्ही कुठे राहता

तुम्हाला लागू होणारे माझ्याकडे बीपीएल, अंत्योदय किंवा प्राधान्य रेशन कार्ड आहे मला ४०% किंवा अधिक अपंगत्व आहे मी अल्पसंख्याक समाजाचा आहे मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, जैन किंवा पारशी.

तपासणी तुमच्या ब्राउझरमध्येच होते. तुमची माहिती तुमचे उपकरण कधीही सोडत नाही.

योजनांची यादी उतरत आहे… {total} योजनांची पडताळणी सुरू आहे… योजनांची यादी उतरवता आली नाही. तुमचे कनेक्शन तपासून पुन्हा प्रयत्न करा. या माहितीशी यादीतील कोणतीही योजना जुळत नाही. हे असामान्य आहे — उत्पन्नाचा आकडा बदलून पाहा, किंवा भरलेले राज्य आणि वय तपासा. तपासलेल्या {checked} योजनांपैकी तुम्ही १ योजनेसाठी पात्र आहात. तपासलेल्या {checked} योजनांपैकी तुम्ही {n} योजनांसाठी पात्र आहात. खूप जवळ, पण पूर्णपणे नाही या {n} योजनांत नेमक्या एका अटीमुळे तुम्ही राहून जाता. परिस्थिती बदलल्यास उपयोगी पडतील. Showing {n} of {total} सर्व अधिकृत संकेतस्थळावर अर्ज करा WhatsApp वर शेअर करा केंद्रीय योजना राज्य योजना पात्रतेचे कारण यासाठी हेही लागेल वर्षाला {amount} महिन्याला {amount} एकदाच {amount} वर्षाला {amount} आरोग्य कवच {amount} पर्यंत कर्ज {amount} पर्यंत अनुदान {amount} per day मोफत सेवा किंवा साहित्य वर्षाला एकूण {amount} to live in that state a different age a different gender another social category another occupation a lower annual income a BPL or priority ration card a disability certificate to belong to a minority community a rural address ० ते १२० दरम्यानचे वय भरा. तुमचे राज्य निवडा. {name} — {benefit}. तुमची पात्रता तपासा: {url} या मोफत साधनाने मला {n} सरकारी योजना सापडल्या ज्यांसाठी मी पात्र आहे: {url} इतर काही

हे कसे चालते

तुमची परिस्थिती सांगा

तुमचे राज्य, वय, लिंग, प्रवर्ग, व्यवसाय आणि कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न — त्यासोबत तुमच्याकडे रेशन कार्ड आहे का, अपंगत्व दाखला आहे का, तुम्ही अल्पसंख्याक समाजाचे आहात का हेही. नाव नाही, आधार क्रमांक नाही, फोन क्रमांकही नाही.
हे प्रत्येक अटीशी तुमची तुलना करते

प्रत्येक योजना आपल्या अटी प्रकाशित करते. हे साधन त्या अटी नियम म्हणून ठेवते आणि तुम्ही भरलेल्या माहितीशी सर्व १२८ योजनांची पडताळणी क्षणार्धात, तुमच्याच उपकरणावर करते.
अधिकृत संकेतस्थळावर अर्ज करा

प्रत्येक निकाल त्या योजनेच्या स्वतःच्या सरकारी संकेतस्थळाशी जोडलेला आहे. अर्ज तेथेच होतो, आणि रकमेवर व अटींवरील अंतिम प्रमाणही तेच.

हे साधन काय काय तपासते

बहुतेक लोक त्यांच्या हक्कापेक्षा कितीतरी कमी योजनांचा लाभ घेतात, आणि त्याचे सामान्य कारण म्हणजे एखादी योजना आहे हेच माहीत नसणे. ही यादी ज्या क्षेत्रांचा समावेश करते ती येथे आहेत — सर्वाधिक लोकांना सर्वाधिक पैसा देणाऱ्या योजनांसह.

शेतकरी आणि शेती

PM-KISAN — ₹6,000 a year, in three instalments
Kisan Credit Card — ₹3 lakh at an effective 4%
PMFBY — crop insurance at 1.5–2% premium
PM Kisan Maandhan — ₹3,000 a month pension
PM-KUSUM — 60% subsidy on a solar pump
State top-ups: Rythu Bharosa, KALIA, Annadata Sukhibhava

महिला आणि बालके

Ladki Bahin (Maharashtra) — ₹1,500 a month
Ladli Behna (Madhya Pradesh) — ₹1,250 a month
Gruha Lakshmi (Karnataka) — ₹2,000 a month
Lakshmir Bhandar (West Bengal) — ₹1,000–1,200 a month
Subhadra (Odisha) — ₹10,000 a year
PMMVY — ₹5,000 for a first child
Sukanya Samriddhi — 8.2% tax-free for a girl under 10

आरोग्य

Ayushman Bharat PM-JAY — ₹5 lakh a year, cashless
Ayushman Vay Vandana — ₹5 lakh for everyone aged 70+
Rajasthan — ₹25 lakh cover, the largest in India
Swasthya Sathi (West Bengal) — ₹5 lakh, no premium
Aarogyasri, MJPJAY, Karunya and other state covers

शिक्षण आणि शिष्यवृत्ती

Post-Matric Scholarships — SC, ST and OBC students
PM YASASVI — up to ₹1.25 lakh a year
Pragati — ₹50,000 a year for girls in engineering
Saksham — ₹50,000 a year for disabled students
NMMSS — ₹12,000 a year, classes 9 to 12
Student credit cards in Bihar, West Bengal and Jharkhand

पेन्शन आणि सामाजिक सुरक्षा

Old age pension — ₹1,000 to ₹4,000 a month by state
Widow and disability pensions
Atal Pension Yojana — up to ₹5,000 a month
PMJJBY / PMSBY — ₹2 lakh cover for ₹436 / ₹20 a year
Free ration under NFSA — 5 kg per person a month

व्यवसाय, कर्ज आणि कौशल्य

PM MUDRA — up to ₹20 lakh with no collateral
Stand-Up India — ₹10 lakh to ₹1 crore for SC, ST and women
PM Vishwakarma — ₹15,000 toolkit and a 5% loan
PM SVANidhi — working capital for street vendors
PMEGP — a 15–35% subsidy on a new enterprise
PM Internship — ₹5,000 a month for a year

राज्याच्या योजना, राज्यानुसार

एका राज्य योजनेचे मूल्य बहुधा सर्व केंद्रीय योजना मिळून होणाऱ्या रकमेपेक्षाही अधिक असते — महिलांना मासिक रक्कम, केंद्रीय वाट्यापेक्षा कितीतरी मोठी पेन्शन, किंवा ₹१० ते ₹२५ लाखांचे आरोग्य कवच. तुम्ही निवडलेल्या राज्याच्याच योजना हे साधन तपासते, म्हणून योग्य राज्य निवडणे हे या फॉर्मवरील सर्वांत महत्त्वाचे रकाना आहे.

Andhra Pradesh Assam Bihar Chhattisgarh Delhi Goa Gujarat Haryana Himachal Pradesh Jammu and Kashmir Jharkhand Karnataka Kerala Madhya Pradesh Maharashtra Odisha Punjab Rajasthan Tamil Nadu Telangana Uttar Pradesh Uttarakhand West Bengal

तयार ठेवायची कागदपत्रे

हे पान वापरण्यासाठी खालील काहीही आवश्यक नाही — हे साधन यांपैकी काहीही मागत नाही. तेथे पोहोचल्यावर सरकारचा स्वतःचा अर्ज जे मागेल ते कागदपत्र हे आहेत; आणि ती तयार असणे हाच दहा मिनिटांत अर्ज करणे आणि हार मानणे यांतील फरक आहे.

जवळपास सर्व योजनांत	आधार कार्ड, IFSC कोडसह तुमच्याच नावाचे बँक पासबुक, आणि अलीकडचा पासपोर्ट फोटो. खाते तुमचेच असावे: थेट लाभ हस्तांतरणाने दिली जाणारी रक्कम दुसऱ्याच्या खात्यात जाऊ शकत नाही.
उत्पन्न मर्यादा असलेली योजना	तहसीलदार, एसडीएम किंवा महसूल कार्यालयाने दिलेला उत्पन्नाचा दाखला. सामान्यतः एका आर्थिक वर्षासाठीच वैध असतो, म्हणून जुना दाखला बहुधा नाकारला जातो.
एससी, एसटी किंवा ओबीसी योजना	जातीचा दाखला, आणि ओबीसी योजनांसाठी चालू वर्षाची तारीख असलेला नॉन-क्रिमी-लेयर दाखला.
राज्य योजना	अधिवास किंवा रहिवासी दाखला, किंवा त्या राज्यातील पत्ता दर्शवणारे मतदार ओळखपत्र अथवा रेशन कार्ड.
उत्पन्नावर आधारित योजना	तुमचे रेशन कार्ड — बीपीएल, अंत्योदय किंवा प्राधान्य. हे एकच कागदपत्र अन्य कोणत्याही कागदपत्रापेक्षा अधिक पैशाचे दार उघडते.
शेतकरी योजना	जमिनीची कागदपत्रे — राज्यानुसार खसरा, खतौनी, पट्टा किंवा ७/१२ उतारा — आणि किसान क्रेडिट कार्ड असल्यास तेही.
दिव्यांगजन योजना	४०% किंवा अधिक अपंगत्वाचा दाखला, आणि शक्यतो UDID कार्ड — जे आता बहुतेक योजना थेट मागतात.
शिष्यवृत्ती	गेल्या वर्षाची गुणपत्रिका, चालू प्रवेशाची किंवा शुल्काची पावती, आणि नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टलवर तुमच्या संस्थेचा तपशील.

अधिकृत सरकारी पोर्टल

हे पान सरकारी संकेतस्थळ नाही आणि तुमच्या वतीने कोणताही अर्ज सादर करू शकत नाही. या साधनातील प्रत्येक योजना तिच्या स्वतःच्या अधिकृत संकेतस्थळाशी जोडलेली आहे, आणि ते दुवे जिथे नेतात ती हीच पोर्टल आहेत. इतरत्र अर्ज करण्याची, किंवा अर्जासाठी कुणाला शुल्क देण्याची गरज नाही.

myscheme.gov.in योजनांचे राष्ट्रीय पोर्टल
india.gov.in भारत सरकारचे पोर्टल
scholarships.gov.in सर्व केंद्रीय शिष्यवृत्त्या
pmkisan.gov.in PM-KISAN, शेतकऱ्यांसाठी
pmjay.gov.in आयुष्मान भारत आरोग्य कवच
nsap.nic.in वृद्धापकाळ, विधवा आणि अपंगत्व पेन्शन
pmayg.nic.in ग्रामीण घरकुल
pmay-urban.gov.in शहरी घरकुल
nrega.nic.in मनरेगा जॉब कार्ड आणि काम
jansuraksha.gov.in कमी हप्त्याच्या विमा योजना
mudra.org.in मुद्रा व्यवसाय कर्ज
swavlambancard.gov.in दिव्यांगजनांसाठी UDID कार्ड

तुमची माहिती तुमच्या उपकरणावरच राहते

कोणतेही भारतीय संकेतस्थळ गोळा करू शकेल अशा तथ्यांचे सर्वांत संवेदनशील मिश्रणच हे पान मागते: तुमचे वय, तुमचा जातप्रवर्ग, कुटुंबाचे उत्पन्न, तुमच्याकडे बीपीएल कार्ड आहे का, अपंगत्व आहे का, तुम्ही अल्पसंख्याक समाजाचे आहात का. एकत्रितपणे ही अशी माहिती आहे जी चुकीच्या खरेदीदारासाठी खूप मोलाची असते; आणि असे साधन बनवण्याचा नेहमीचा मार्ग हे सगळे एका सर्व्हरवर पाठवून तेथेच जुळवणे हा असतो.

This one does not. The rules for all 128 schemes are downloaded to your browser as a small data file and the comparison happens inside the page, on your own phone. There is no endpoint receiving your profile, nothing is written to a log, and we could not sell or lose your details if we tried — we never have them. Our own analytics records that a search happened, which state it was for and how many schemes matched, and nothing else.

The page does carry advertising, which is what pays for it, and an ad network places its own cookies and keeps its own records of your visit — that part is covered by the cookie choice you were offered when you arrived and by our privacy policy. What it never receives is the answers you gave above. Your age, income, category and disability status are read by code running in this tab and are never sent anywhere, to us or to anyone else.

याचा अर्थ असाही की तुमचा आधार क्रमांक, फोन क्रमांक किंवा कोणतीही रक्कम मागण्याचे या पानाला खरे कारण कधीही नसते. योजना शोधून देण्याचा दावा करणारे कोणतेही संकेतस्थळ या गोष्टी मागत असेल, तर ते बंद करा.

तपासलेल्या योजना	128 — 69 central, 59 state across 23 states
माहितीची तारीख	ऑक्टोबर २०२६; प्रत्येक कार्डवरील अधिकृत लिंकच अंतिम प्रमाण आहे
हे कुठे चालते	Entirely in your browser — no upload, no server matching
काय मागते	वय, राज्य, लिंग, प्रवर्ग, व्यवसाय, उत्पन्न, रेशन कार्ड, अपंगत्व, अल्पसंख्याक स्थिती
काय कधीही मागत नाही	Name, Aadhaar number, phone number, bank details, payment
भाषा	इंग्रजी, हिंदी आणि अन्य २२ भारतीय भाषा; योजनांची नावे हिंदीत किंवा इंग्रजीत
खाते आवश्यक आहे?	None. No email, no OTP, no limit on how often you check
किंमत	Free. Nothing to buy from us; the page is paid for by advertising

लोक विचारणारे प्रश्न

हे सरकारी योजना फाइंडर खरोखर मोफत आहे का?

Yes. No account, no OTP, no fee and no limit on how many times you check, and we sell you nothing — the page is paid for by the advertising on it. The matching itself runs on your own phone or computer, so there is no server bill for us to pass on to you either.

मी कोणत्या योजनांसाठी पात्र आहे हे याला कसे कळते?

प्रत्येक योजना आपल्या अटी प्रकाशित करते — वयाची मर्यादा, उत्पन्नाची कमाल मर्यादा, राज्य, प्रवर्ग, आणि रेशन कार्ड किंवा अपंगत्व दाखला लागतो का. हे साधन त्या अटी नियम म्हणून ठेवते आणि तुम्ही भरलेल्या तपशिलांशी त्यांची तुलना करते. हे गणित आहे, अंदाज नाही — म्हणूनच उत्तर प्रत्येक वेळी एकच असते आणि प्रत्येक कार्ड तुम्ही कोणती अट पूर्ण केली हे नेमके सांगू शकते.

तुम्ही माझा आधार क्रमांक, उत्पन्न किंवा जातीचा तपशील साठवता का?

तुमचा आधार क्रमांक, नाव, फोन क्रमांक किंवा बँक तपशील आम्ही कधीही मागत नाही, आणि मागणारही नाही — खऱ्या पात्रता तपासणीला त्यांची गरज नसते. तुम्ही भरलेले वय, उत्पन्न आणि प्रवर्ग तुमच्या ब्राउझरमध्येच वापरले जातात आणि आम्हाला कधीही पाठवले जात नाहीत. पान उघडा, इंटरनेट बंद करा — हे साधन तरीही चालते. साठवायला काही नसेल, तर गळतीलाही काही नसते.

हे किती सरकारी योजनांची पडताळणी करते?

हे १२८ योजनांची पडताळणी करते — संपूर्ण भारतात लागू असलेल्या ६९ केंद्र सरकारच्या योजना, आणि २३ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील ५९ राज्य सरकारच्या योजना. पीएम-किसान, आयुष्मान भारत आणि पीएम आवास योजनेसारख्या केंद्रीय योजना सर्वांसाठी तपासल्या जातात; राज्य योजना केवळ तुम्ही निवडलेल्या राज्यासाठी.

हे अधिकृत सरकारी संकेतस्थळ आहे का?

नाही. Codexal ही एक खासगी सॉफ्टवेअर कंपनी आहे आणि हे आम्ही बनवलेले मोफत साधन आहे. अधिकृत राष्ट्रीय पोर्टल myscheme.gov.in आहे, आणि येथील प्रत्येक निकाल थेट त्या योजनेच्या स्वतःच्या अधिकृत संकेतस्थळावर नेतो — अर्ज तेथेच होतो आणि त्याच्या अटींवरील अंतिम प्रमाणही तेच. आम्ही एजंट नाही, आम्ही शुल्क घेत नाही, आणि तुमच्या वतीने अर्ज सादर करू शकत नाही.

मी या पानावरून एखाद्या योजनेसाठी अर्ज करू शकतो का?

नाही, आणि असे करू शकतो असे म्हणणाऱ्या कोणत्याही संकेतस्थळाबाबत सावध राहावे. अर्ज सरकारच्या स्वतःच्या पोर्टलवरून किंवा तुमच्या स्थानिक कार्यालयातून होतात — कॉमन सर्व्हिस सेंटर, पंचायत समिती कार्यालय, ग्रामपंचायत, बँक शाखा किंवा योजनेचे स्वतःचे संकेतस्थळ. येथे प्रत्येक निकालावर "अधिकृत संकेतस्थळावर अर्ज करा" हे बटण आहे, जे तुम्हाला योग्य ठिकाणी नेते. सरकारी योजनेसाठी अर्ज करण्याकरिता कोणीही तुमच्याकडून शुल्क घेऊ नये.

अर्ज करण्यापूर्वी कागदपत्रे तयार ठेवावी लागतात का?

बहुतेक वेळा. आधार कार्ड, IFSC सह तुमच्याच नावाचे बँक पासबुक, आणि अलीकडचा फोटो — मूलभूत गरजा या. त्यापुढे योजनेवर अवलंबून: उत्पन्न मर्यादा असलेल्या कोणत्याही योजनेसाठी उत्पन्नाचा दाखला, एससी, एसटी किंवा ओबीसी योजनांसाठी जातीचा दाखला, राज्य योजनेसाठी अधिवास दाखला, उत्पन्नावर आधारित योजनेसाठी रेशन कार्ड, शेतकरी योजनांसाठी जमिनीची कागदपत्रे, दिव्यांगजन योजनांसाठी अपंगत्व दाखला किंवा UDID कार्ड, आणि शिष्यवृत्तीसाठी गुणपत्रिका.

"खूप जवळ, पण पूर्णपणे नाही" या यादीचा अर्थ काय?

त्या अशा योजना आहेत ज्यांत तुम्ही नेमक्या एका अटीमुळे राहून जाता — तुमचे वय दोन वर्षे कमी आहे, किंवा उत्पन्न मर्यादेपेक्षा थोडे जास्त आहे, किंवा तुमच्याकडे नसलेले रेशन कार्ड लागते. त्या वाचणे उपयोगाचे आहे, कारण परिस्थिती बदलते: एक वाढदिवस, एक नवे रेशन कार्ड किंवा एक अपंगत्व दाखला — गेल्या वर्षी नाकारलेली योजना या वर्षी तुमच्यासाठी उपलब्ध करून देऊ शकतो.

रकमा काही वेळा मला सांगितलेल्या रकमेपेक्षा वेगळ्या का असतात?

योजनांच्या रकमा प्रत्येक राज्य व केंद्रीय अर्थसंकल्पासोबत बदलतात, आणि काही राज्ये केंद्रीय योजनेत आपल्या पैशातून वाढ करतात — वृद्धापकाळ पेन्शन हे त्याचे सर्वांत स्पष्ट उदाहरण, जिथे केंद्राचा वाटा महिन्याला ₹२०० आहे आणि अनेक राज्ये एकूण ₹१,००० ते ₹३,००० देतात. येथील आकडे ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत प्रकाशित रकमा आहेत, आणि प्रमाण प्रत्येक कार्डवरील अधिकृत लिंक आहे, हे पान नाही.

हे हिंदीत चालते का?

होय. हे पान हिंदीत आणि अन्य २२ भारतीय भाषांत उपलब्ध आहे, आणि साधनाच्या आत योजनांच्या नावांसाठी व कारणांसाठी स्वतंत्र स्विच आहे — म्हणजे इंटरफेस एका भाषेत आणि योजनांची अधिकृत नावे हिंदीत किंवा इंग्रजीत वाचता येतात. हे उपयोगी आहे, कारण अधिकृत अर्जाचे फॉर्म सामान्यतः इंग्रजी नावच वापरतात.

स्वस्त फोनवर किंवा हळू कनेक्शनवर चालते का?

होय. योजनांची यादी संकुचित स्वरूपात सुमारे ३० केबी आहे आणि एकदाच उतरते, त्यानंतर ब्राउझर ती ठेवून घेतो — म्हणून दुसऱ्या वेळी तपासण्यास काहीही खर्च होत नाही, आणि कनेक्शन तुटले तरी साधन चालू राहते. इन्स्टॉल करायचे अॅप नाही, लॉगिनही नाही.

मी गावात राहतो की शहरात, हे हे का विचारते?

कारण सर्वांत मोठ्या योजनांपैकी अनेक नेमक्या यांपैकी एकासाठीच लिहिल्या गेल्या आहेत. मनरेगाचे शंभर दिवसांचे काम, पीएम आवास योजना ग्रामीण आणि स्वच्छ भारत शौचालय अनुदान ग्रामीण आहेत; पीएमएवाय-शहरी व्याज अनुदान आणि फेरीवाला कर्ज शहरी आहेत. हे रकाना चुकीचे भरणे हेच खरा हक्क यादीत न दिसण्याचे सर्वांत सामान्य कारण आहे.

मी स्त्री आहे — माझ्यासाठी वेगळ्या योजना आहेत का?

अनेक आहेत, आणि त्या देशातील सर्वांत मोठ्या रोख हस्तांतरणांपैकी आहेत. आता बहुतेक राज्ये महिलांना थेट मासिक रक्कम देतात — महाराष्ट्रात लाडकी बहीण, मध्य प्रदेशात लाडली बहना, कर्नाटकात गृह लक्ष्मी, पश्चिम बंगालमध्ये लक्ष्मीर भंडार, ओडिशात सुभद्रा, झारखंडमध्ये मैया सन्मान आणि इतर. तुमचे राज्य भरा आणि हे साधन तुम्हाला लागू होणारी योजना, महिलांसाठीच्या केंद्रीय योजनांसह दाखवेल.

पीएम-किसान व्यतिरिक्त शेतकऱ्यांसाठी अन्य योजना आहेत का?

होय, आणि बहुतेक शेतकरी त्यांच्या हक्कापेक्षा कमी लाभ घेतात. पीएम-किसानच्या वर्षाला ₹६,००० शिवाय प्रभावी ४% दराने किसान क्रेडिट कार्ड, पीएमएफबीवाय अंतर्गत पीक विमा, पीएम किसान मानधन अंतर्गत अंशदायी पेन्शन, आणि पीएम-कुसुम अंतर्गत सौर पंपावर ६०% अनुदान आहे; त्यासोबत अनेक राज्ये आपली स्वतःची रक्कम जोडतात — तेलंगणात रायतू भरोसा, ओडिशात कालिया, आणि राजस्थान व आंध्रच्या वाढीव रकमा त्यांत आहेत.

इतर साधने

PDF ते Word

PDF चे संपादनयोग्य Word दस्तऐवजात रूपांतर करा, जिथे मजकूर खराखुरा मजकूरच राहतो.

इमेज कन्व्हर्टर

फोटोचा आकार बदला, किंवा अर्जाचा फॉर्म मागतो त्या फाइल आकाराखाली आणा.

Codexal ची सर्व साधने

आम्ही देणारे प्रत्येक मोफत साधन, आणि ती सर्व तुमच्या ब्राउझरमध्येच चालतात.

तुमच्या व्यवसायासाठी असे साधन हवे आहे?

आम्ही वेब प्लॅटफॉर्म आणि व्यावसायिक प्रणालींमध्ये पात्रता ठरवणारी इंजिने, सरकारी डेटा एकीकरण आणि एआय-सहाय्यित कार्यप्रवाह तयार करतो. कोणाला काय मिळेल हे तुमचा संघ एखादे परिपत्रक वाचून आणि स्प्रेडशीट भरून ठरवत असेल, तर ते लिहिले जाण्याची वाट पाहणारे नियम-इंजिन आहे.

Codexal शी बोला — invest@codexal.co

आमच्याशी बोला

Codexal ब्लॉगवरून

सर्व लेख